एक करोड़ लोगों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है| सरकार ने एक और अहम कदम उठाते हुए प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना के तहत देश  के एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का निश्चय किया है| इस योजना के तहत 12,000 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है| आवंटित की गई  राशि साल 2016 से 2020 के बीच खर्च की जाएगी|

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार इस योजना के तहत 60 लाख युवा बिल्कुल नए अभ्यर्थी होंगे जबकि 40 लाख ऐसे होंगे जिन्होंने अनौपचारिक तौर पर पहले कोई हुनर हासिल कर रखा है, लेकिन इस योजना के माध्यम से उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा| प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को प्लेसमेंट होने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए  वित्तीय सहायता राशि उनके खाते में भेजी जाएगी| इसके अलावा उनको रहने का भत्ता भी दिया जाएगा|